State High Court राज्य उच्च न्यायालय

राज्य उच्च न्यायालय (State High Court) : भारत के संविधान के भाग 6 अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान वर्णित है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय (State High Court) होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है।  केंद्रशासित प्रदेशों मे दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है । सर्वप्रथम भारत मे 1862 मे तीन उच्च न्यायालय का गठन किया गया । मुंबई, कलकत्ता और मद्रास मे 1862 मे उच्च न्यायालय स्थापित किए गए  । देश मे दो या अधिक राज्यों या संघ क्षेत्रों के न्यायालय भी है ।

High Court of India : भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय (State High Court) का गठन

• संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
• अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना ।
• संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन । प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।

न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकाल व पद की शर्ते

• संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्ते ।
• अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है तथा वे बासठ वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होते हैं।
• इससे पूर्व न्यायाधीश निम्न तरीकों से पद त्याग सकता है ।
• (क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा।
• (ख) किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) के तहत तब तक नहीं हटाया जाएगा जब साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा व उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा ।

Indian States High Court : न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता

• संविधान के अनुच्छेद 217 (2) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता ।
• (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु व्यक्ति को किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
• (ख) कम से कम दस वर्ष तक लगातार उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए।
• संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार राज्यपाल के समक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान लेना ।
• संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि । न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते है ।
• अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय मे अंतरण ।

Bharat ke Uchch Nyayalay : कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति

• संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायायल के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
• संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति । जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाये और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर नयायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।
• अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति ।
• संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय (State High Court) की स्थापना ।
• अनुच्छेद 233 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों मे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।

High Court of States : उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

अपीलीय क्षेत्राधिकार

• उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

• उच्च न्यायालय को राजस्व तथा संग्रह के सम्बन्ध में मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार हैं।

अन्तरण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार

• यदि उच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है, जिसका उस मामले से सम्बन्ध है, तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है और मामले पर निर्णय कर सकता है और निर्णय करके उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस न्यायालय को, जिससे मामला अन्तरित किया गया था, भेजकर उस निर्णय के अनुसार मामले के निपटारे का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय मं लम्बित वाद को किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित कर सकता है।

लेख जारी करने का अधिकार

• उच्च न्यायालय मूलाधिकारों के उल्लंघन के मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा लेख जारी कर सकता है।

अधीक्षण क्षेत्राधिकार

• प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता के अधीन स्थित सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों की अधीक्षण की शक्ति है, जिसके प्रयोग में वह ऐसे न्यायालयों/अधिकरणों से विवरणी मंगा सकता है, के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप निश्चित कर सकता है तथा के शुल्कों को नियत कर सकता है।

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