Supreme Court उच्चत्तम न्यायालय

Supreme Court उच्चत्तम न्यायालय : भारत मे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान लागू के बाद हुई । 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने पर उच्चत्तम न्यायालय का गठन किया गया । सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री हीरालाल जे कानिया थे । भारतीय संविधान मे न्यायिक प्रणाली इकहरी, एकीकृत व अविभाज्य है । देश मे न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर उच्चत्तम न्यायालय का गठन किया गया ।

भारत मे सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है । शुरू मे उच्चत्तम न्यायालय मे  1 मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे । वर्तमान मे सर्वोच्च न्यायालय मे मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है । वर्तमान मे भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना है ।

Supreme Court उच्चत्तम न्यायालय  : भारतीय संविधान मे उच्चत्तम न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किया गया ।

• संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत मे उच्चत्तम न्यायालय की स्थापना व गठन ।
• अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार भारत का एक उच्चत्तम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और जब संसद विधि द्वारा अधिक संख्या नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । अगस्त 2019 से न्यायाधीशों की संख्या 34 कर दी गई । 1 मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश ।
• अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चत्तम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रहेगा ।
• संविधान के अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार भारत के उच्चत्तम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता

• वह भारत का नागरिक हो ।
• किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो ।
• किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो ।
• राष्ट्रपति की राय मे पारंगत विधिवेता हो ।

• संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया ।

• उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2 तिहाई बहुमत द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करे ।

Supreme Court of India Article in Hindi

• संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान

• उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा ।

• संविधान के अनुच्छेद 124 क (1) व 99 वे संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया । जिसके तहत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों मे न्यायाधीशों की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाएगी । बाद मे सर्वोच्च न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया ।
• संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन – भत्ते । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन – भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है ।
• अनुच्छेद 126 के अनुसार कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ।
• अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति ।
• संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ।
• संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार एक या एक अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई । उच्चतम न्यायालय की प्रारम्भिक अधिकारिता ।
• अनुच्छेद 137 के अनुसार निर्णयों व आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन ।
• अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ।

• यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है तो वह उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है । उच्चतम न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है ।

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